PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) के तहत अब तक किसानों को 20 किस्तों का लाभ मिल चुका है। हाल ही में 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 20वीं किस्त जारी की, जिसका इंतजार देशभर के किसानों को लंबे समय से था। इस बार सरकार ने किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर कर दी है, और अब सभी की नजर 21वीं किस्त पर टिकी हुई है। इसी बीच यह चर्चा भी तेज हो गई थी कि क्या सरकार इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना रकम बढ़ाने जा रही है।
क्या वाकई बढ़ेगा पीएम किसान योजना का पैसा?
कुछ समय से मीडिया और सोशल मीडिया में यह अटकलें चल रही थीं कि सरकार योजना की सालाना राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि, संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि फिलहाल सरकार के पास इस योजना के अमाउंट को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
कृषि मंत्री के मुताबिक, फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक किसानों को 20 किस्तों के माध्यम से कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़े खर्चों में मदद करना और उनकी आमदनी में स्थिरता लाना है।
योजना का मकसद और भुगतान का तरीका
PM Kisan Yojana के तहत हर पात्र किसान के बैंक खाते में साल में तीन बार ₹2,000 की किस्त भेजी जाती है। यानी एक साल में किसानों को कुल ₹6,000 की सहायता मिलती है। यह रकम सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी जाती है, जिससे बीच में किसी तरह की देरी या गड़बड़ी न हो।
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20वीं किस्त में सरकार ने 9.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया है। इस दौरान कुल 20,500 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे गए और हर किसान को ₹2,000 की राशि प्राप्त हुई। आमतौर पर हर 4 महीने में एक किस्त जारी होती है, लेकिन इस बार 20वीं किस्त जून में आने की जगह अगस्त में जारी हुई।
किसानों के लिए योजना का महत्व
भले ही राशि बड़ी न हो, लेकिन यह योजना किसानों के लिए एक भरोसेमंद आर्थिक सहारा है। बीज, खाद, कीटनाशक या छोटे-मोटे कृषि उपकरण खरीदने में यह पैसा काफी मददगार साबित होता है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना खेती के मौसम में बड़ी राहत देती है।
निष्कर्ष
पीएम किसान योजना ने देशभर के करोड़ों किसानों तक सीधी आर्थिक मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इस समय सरकार ने राशि बढ़ाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है, लेकिन योजना का मौजूदा ढांचा किसानों के लिए लगातार सहारा बना हुआ है। आने वाले समय में अगर कोई बदलाव होता है, तो यह सीधे किसानों की जेब और उनके कृषि कार्यों को प्रभावित करेगा।